इस किस्त में हर लाभार्थी को ₹2,000 की राशि मिली, जिससे पिछले चार महीनों से इस भुगतान का इंतजार कर रहे किसान अब राहत की सांस ले सके।
हालांकि इस बार किस्त में देरी हुई थी, लेकिन अब किसानों के ख्याति बेल्ट में खुशी लौट आई है। यह वो राशि है जो बैंक खातों से सीधे ट्रांसफर की गई है, बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के।
इस संस्करण के तहत ₹6,000 प्रति वर्ष, तीन बराबर किस्तों में—हर चार माह में ₹2,000—दिए जाते हैं, जो छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
जिन किसानों के खाते में ये पैसे नहीं पहुंचे, उसके पीछे मुख्य कारण e‑KYC की अधूरी प्रक्रिया, Aadhaar‑बैंक खाता लिंकिंग का अभाव, या जमीन के दस्तावेज़ों की अनियमितता बताया गया है। ऐसे में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि दस्तावेज़ न सही होने पर भुगतान रोका भी जा सकता है
उन किसानों को निर्देश दिया गया है कि वे यदि राशि नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो प्रथम प्राथमिकता से PM‑Kisan की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर अपना beneficiary status और दस्तावेज़ स्थिति की जाँच करें ।