अल्बानिया AI मंत्री वाला दुनिया का पहला देश बना है। यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक वर्चुअल मंत्री है, जिसका नाम डिएला है। इसे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाया गया है।
AI मंत्री डिएला
- भ्रष्टाचार पर नजर: डिएला को सरकारी फंडिंग वाले प्रोजेक्ट्स और पब्लिक टेंडरों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है।
- दुनिया में पहला: इस कदम के साथ ही अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने अपने मंत्रिमंडल में एक AI को शामिल किया है।
- नियुक्ति: प्रधानमंत्री एडी रामा ने चौथी बार चुनाव जीतने के कुछ महीनों बाद डिएला को अपने कैबिनेट में शामिल किया है।
डिएला सरकारी सामान और सर्विस खरीदने की पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेगी, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके।

डिएला, जिसे अब अल्बानिया में AI मंत्री बनाया गया है, एक नया चेहरा नहीं है। इसका नाम अल्बानियाई भाषा में 'धूप' या 'सूरज' होता है, और यह पहले भी लोगों की मदद कर चुकी है।
डिएला: एक वर्चुअल असिस्टेंट से AI मंत्री तक का सफर
- पिछला अनुभव: डिएला पहले एक AI-आधारित वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। इसका मुख्य काम नागरिकों को सरकारी दस्तावेज़ प्राप्त करने में मदद करना था। इस वजह से अल्बानिया के लोग पहले से ही इससे परिचित हैं।
- मदद का पैमाना: प्रधानमंत्री एडी रामा के अनुसार, डिएला ने ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर दस लाख से ज़्यादा लोगों की मदद की है।
- भूमिका में विस्तार: रामा का इरादा अब डिएला को सिर्फ एक साधारण चैटबॉट तक सीमित न रखकर उसे सरकारी कामकाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है।
इस कदम से यह स्पष्ट है कि अल्बानिया अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में AI को एक बड़ी भूमिका देने की तैयारी कर रहा है।
अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने AI मंत्री डिएला की नियुक्ति को एक साहसिक कदम बताया है, जिसका लक्ष्य देश को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना है।

AI मंत्री के लाभ
रामा का कहना है कि यह पहल अल्बानिया को विकसित देशों से आगे निकलने में मदद कर सकती है, जो अभी भी पुराने तरीकों पर निर्भर हैं। उन्होंने AI मंत्री के कई फायदे बताए हैं:
- डेटा सुरक्षा: डिएला कभी भी सरकारी रहस्य लीक नहीं करेगी।
- भ्रष्टाचार-मुक्त: यह भ्रष्टाचार या घोटालों में कभी नहीं फंसेगी। इसे केवल काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता है।
एक प्रतीकात्मक कदम
हालांकि, यह नियुक्ति एक प्रतीकात्मक कदम है क्योंकि अल्बानिया के संविधान के अनुसार, मंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति का वयस्क और सक्षम होना ज़रूरी है। फिर भी, यह कदम अल्बानिया सरकार की आधुनिकता और डिजिटल परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।इससे पहले जून में रामा ने डिजिटल मंत्री या AI प्रधानमंत्री की संभावना की बात कही थी, जिसे अब जल्द ही साकार होता हुआ देखा जा सकता है।
अल्बानिया में AI मंत्री डिएला की नियुक्ति पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक बताया है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह भ्रष्टाचार से लड़ने में सहायक हो सकती है।

विपक्षी पार्टी का विरोध
- विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने AI मंत्री बनाने के फैसले को "हास्यास्पद" और "असंवैधानिक" बताया है।
- उनका तर्क है कि अल्बानिया के संविधान के अनुसार, मंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति का वयस्क और सक्षम होना जरूरी है।
विशेषज्ञों की राय
- वित्तीय सेवा कंपनी बाल्कन कैपिटल की संस्थापक अनीडा बजरकतारी बिजा ने कहा कि प्रधानमंत्री एडी रामा अक्सर नाटकीय तरीके से सुधार पेश करते हैं, इसलिए लोग इसे दिखावा मान सकते हैं। हालांकि, अगर यह वास्तव में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाए तो यह फायदेमंद हो सकता है।
- किंग्स कॉलेज लंदन के भ्रष्टाचार-विरोधी विशेषज्ञ डॉ. एंडी होक्सहाज ने कहा कि अगर AI को सही तरीके से प्रोग्राम किया जाए, तो वह यह आसानी से बता सकती है कि कंपनी ने अपने वादे पूरे किए या नहीं।
EU में शामिल होने की शर्त
अल्बानिया लंबे समय से भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, जो इसके यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होने की राह में एक बड़ी बाधा है।
- EU की मांग: EU कई बार कह चुका है कि अगर अल्बानिया को 2030 तक EU का सदस्य बनना है, तो उसे भ्रष्टाचार खत्म करने और न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
- सरकार का कदम: प्रधानमंत्री रामा की सरकार AI जैसे नए तरीकों को अपनाकर यह दिखाना चाहती है कि वे इन सुधारों के प्रति गंभीर हैं।
- रामा का वादा: मई 2025 में चौथी बार जनादेश हासिल करने के बाद रामा ने वादा किया था कि अल्बानिया 2030 तक यूरोपीय संघ का हिस्सा बन जाएगा।