भारत ने पिछले वर्षों में रूस से सस्ते दर पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जब कई देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, भारत ने अपनी खरीद में भारी वृद्धि की—वित्त वर्ष 2020 में रूस से 1.7% तेल आयात होता था, जो 2025 में 35.1% तक पहुंच गया।
हालांकि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें अभी भी 95 से 104रुपए/लीटर के बीच हैं। आम आदमी को इसकी सीधी राहत नहीं मिली।
तेल कंपनियों की रिकॉर्ड कमाई
सरकार और निजी तेल कंपनियों (रिलायंस, नायरा, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, आदि) ने सस्ते रूसी तेल से जबरदस्त मुनाफा कमाया है।
वित्त वर्ष 2023-24 में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कुल मुनाफा 86,000 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 25 गुना अधिक है।
सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के मुनाफे में गिरावट के बजाय जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है।
सरकार की टैक्स नीति और आम जनता पर असर
सरकार ने कच्चे तेल और फ्यूल पर भारी टैक्स वसूला: कुल मिलाकर 2023-24 में केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोलियम क्षेत्र से कर राजस्व में 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिला।
केंद्र सरकार पेट्रोल/डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और स्टेट सरकारें VAT/Sales Tax वसूलती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 46% तक टैक्स वसूल रही है।
विंडफॉल टैक्स जैसी नीतियों से भी सरकार ने करोड़ों की कमाई की।
जनता को इसका कोई सीधा फायदा नहीं, क्योंकि पेट्रोल/डीजल की कीमतें नियंत्रित तौर पर वही बनी रही।
निष्कर्ष
रूस से सस्ता तेल खरीदने का लाभ मुख्यतः सरकार व तेल कंपनियों तक सीमित रहा।
आम आदमी को न तो रिटेल प्राइस में कमी मिली, न ही परिवहन व ईंधन लागत में राहत।
बड़ी तेल कंपनियों के मुनाफे में रिकॉर्ड 25 गुना तक की बढ़ोतरी आई, सरकार ने लाखों करोड़ का टैक्स वसूला, आम आदमी की जेब पर फर्क नहीं पड़ा।
यही कारण है कि जनता को सस्ते तेल का कोई खास फायदा नहीं पहुंचा, जबकि कंपनियां और सरकार समृद्ध हुईं।