विधायकों की क्षेत्रीय विकास निधि में होगा इज़ाफा

राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विधायकों को मिलने वाली विकास निधि की राशि दोगुनी कर दी है। अब प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए हर साल 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले यह राशि इससे आधी हुआ करती थी। इस निर्णय से उम्मीद जताई जा रही है कि स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचना और जनसुविधाओं के कार्यों को और अधिक गति मिलेगी!

जनप्रतिनिधियों को अपने विधानसभा क्षेत्र में छोटे और मध्यम स्तर के कार्यों के लिए बार-बार सरकार पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि बढ़ाने जा रही है। प्रस्ताव है कि निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाए।

वर्तमान में यह राशि 2.5 करोड़ रुपये सालाना है। इसको लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी, जिस पर अब सहमति बन गई है। संभावना है कि आगामी बजट में इसकी औपचारिक घोषणा हो और यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो।